ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ : ਪੁਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ, ਬਲਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਲੰਡਰ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੁਰੰਤ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੀ। ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 54 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 48 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। 32 ਰੁਪਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ।