Punjab

ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਸਾਰ ਇੰਦੌਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਜਲੰਧਰ – ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿ੍ਪੁਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਅਗਰਤਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਐੱਚਆਰਓ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਸਾਰ ਇੰਦੌਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵਕੀਲ ਉਸ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਿ੍ਪੁਰਾ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਉੱਪਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ- ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀਂ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 12 ਮਸਜਿਦਾਂ, ਨੌਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤਿ੍ਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਧੋ੍ਰਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਐੱਸਐੱਸ – ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ – ਬੀਜੇਪੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਏਪੀਏ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

Related posts

ਨਹਿਰਾਂ/ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਨਹਾਉਣ ’ਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ !

admin

ਜੇਐਸਡਬਲਯੂ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ !

admin

ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 346.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਰਪਿਤ !

admin