ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਆਈਆਰਐੱਫ) ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐੱਨ ਪਟੇਲ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ (ਰੋਕਥਾਮ) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਇਕ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਗਾੜਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਥ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।