ਪਟਿਆਲਾ – ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦਖਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ’ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 90% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ
(ਕਪਾਹ/ਮੇਜ਼ ਡਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ) ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਰੇਨ (ਛੱਪੜ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ 100% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ
ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ. ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
