ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਪੁਣਿਆ ਸਲੀਲਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2010 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਣ।