ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਡੇਟਾਬੇਸ (ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਸੜਕੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਆਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ. ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੰਖੇਪ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ), ਨੈਸਨਲ ਹਾਈਵੇਜ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਨੈਸਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10 ਤੋਂ 12 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 8 ਤੋਂ 9 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ. ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਮੈਪਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਡੇਟਾਬੇਸ (ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ.) ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਡੇਟਾ ਵਿਸਲੇਸਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਲੇਸਣ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ) ਸ੍ਰੀ ਏ.ਐਸ. ਰਾਏ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇੜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੀਡ ਹੱਦ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪੀਡ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇੜੇ ਸਪੀਡ ਹੱਦ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਚਾਲਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ।
ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਈਏ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਈਏ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ?
ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਡੇਟਾਬੇਸ (ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ.) ਸਿਸਟਮ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਉ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈ.ਡੀ. ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕੱਤਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਲੇਸਣ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ-ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ. ਨੂੰ ਨੈਸਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਵਹੀਕਲ ਰਜਿਸਟਰੀ “ਵਾਹਨ“ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਡੇਟਾਬੇਸ “ਸਾਰਥੀ“ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕਿ੍ਰਮੀਨਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਨ.ਐਸ.) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 310 ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ. ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੈ।
ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸਟੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਡੇਟਾਬੇਸ (ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਸਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਡੈਸਬੋਰਡ ਅਤੇ ਐਨਾਲਿਸਟਿਕ ਡੈਸਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਾਲੀ ਸਮਝ ਲਈ ਵਿਸਲੇਸਣਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ “ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕ“ ਹੋਵੇਗਾ।