ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ – ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਰਾਜਦੂਤ ਆਰ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਈਏ। ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਰਾਕੀ ਸੰਕਟ, ਮਹਿੰਗਾ ਈਂਧਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁੱਲ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਰਾਜਦੂਤ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਰਗ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਰਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।