ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 2022 ‘ਚ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜਿਸਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੱਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਥੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਨੰਦ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਖੰਮਵਾਤ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੜਗੋਨ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਾਇਜ਼  ਕਬਜ਼ੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿਤਾਨਾਥ ਯੋਗੀ “ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਬਾਬਾ” ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਬਾਬਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਰਥਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ? ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਰੂਲਜ਼ 1984 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਟ 1957 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 343 ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤ ਢਾਉਣ ਲਈ 5 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸਨੂੰ ਹੈ?

           ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਿਆਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ  ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਫਸਾਦਾਂ ਵੇਲੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਾਜ਼ਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ।

ਕੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ  ਹੋਏਗਾ? ਜੇਕਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਅਕਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਝਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਣਗੇ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਖੜਗੋਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਈ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਤੋੜੇ ਗਏ ਹਨ? ਤੋੜੇ ਗਏ ਇਹ ਮਕਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਕਿਸਨੇ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ, ਫਿਰਕਿਆਂ ‘ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫ਼ੈਲਾਕੇ  ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜ-ਭਾਗ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਥੋੜੇ-ਚਿਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਇਹ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ-ਰੰਗੇ, ਬਹੁ-ਕੌਮਾਂ-ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਫਿਰਕੂ-ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੜਕਾਹਟ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਡਰ ਸਹਿਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ? ਰਾਮਨੌਮੀ ਮੌਕੇ ਇਹ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਲਿਪਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਦਿਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ  ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ “ਨੋ-ਗੋ” ਖੇਤਰ ਬਣਾਏ  ਗਏ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ  ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਕੌਣ ਹਨ?

ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਨੀਤ ਜਿਹਾਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੜਗੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲੇ ਹਨ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕੁਥਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ “ਦੀਮਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ” ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ।

ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਨਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਇਸ ਅਮਲ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਨਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੀ।