ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਰਝਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਝਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਗਿਰਝਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਝਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ।