ਲੰਡਨ – ਸੱਤ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀ-7) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ (ਆਈਐਸਆਈਐਸ) ਅਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪੋਸਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। . ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ ਡੂੰਘੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਐੱਸ., ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਜੋ ਆਲਮੀ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ ਦੇ ਨਾਲਇ ਹੀ, ਜੀ-7 ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ।
ਜੀ-7 ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਇਸ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।