ਕੈਨਬਰਾ – ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਊਟੀ ਆਫ਼ ਕੇਅਰ ਬਿੱਲ 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਅਲਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸ਼ੈਡੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰਾਹ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਈ-ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਅਲਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋਖਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਲਝਣ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਅਲਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।