ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਈ.) ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਆਰ.ਈ.ਆਰ. ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਾਟਾ ਮੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ (ਡੀਪੀਪੀ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਡੀਪੀਪੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡੀਪੀਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। MSP ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 22-23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਡੀਪੀਪੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਓਪਨ ਮਾਰਕਿਟ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।