ਮੁੰਬਈ – ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਵਰਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਤਾਰਾ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਖਿਰਖਿੰਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਖੀਰਖਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਇਨਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੈਲੀਪੈਡ ਹਨ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਪੈਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ।”
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਤਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।