ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਵਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਫ਼ਵਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ (ਭਰਤੀ) ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਅਸਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛਡ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵੀਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ’ਚ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਗਨੀਪਥ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ’ਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇਖੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀਗਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਆਰਜੇਡੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਸਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।