ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SIR) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SIR ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
CJI ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਦਾਲਤ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਾਰਮ 6 ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਾਰਮ 8 ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 6 ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 8 ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ?
ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਰਕਪੂਰਨ ਗੜਬੜੀਆਂ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ, ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ SIR ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ 28 ਅਕਤੂਬਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।