ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਓਵਾਲੀ, ਪੀਆਰਐੱਸਯੂ ਦੇ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜਿੰਮੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੀਐੱਸਯੂ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਅਮਨ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਇਸਾ ਦੇ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਏਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਲਵਪ੍ਰਰੀਤ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਐੱਸਐੱਫਆਈ ਦੇ ਅੰਮਿ੍ਤ ਸਿੰਘ, ਪੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਗਗਨ, ਡੀਐੱਸਓ ਦੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।