ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 21,796 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 50,035 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
2020 ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੋਆ, ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ) ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। “ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ SVPNPA, NEPA ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮਐਚਏ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।