ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। “ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ”, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ “ਜੇਕਰ, ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਤਕਨੀਕੀ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨਾਂ ਟਾਲਣ ਯੋਗ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਯਾਂ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਵੋਗੇ”।