India

ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤਾਰੀਖ਼-ਪੇ-ਤਾਰੀਖ਼’ ਅਦਾਲਤ ਬਣੇ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤਾਰੀਖ਼-ਪੇ-ਤਾਰੀਖ਼’ ਅਦਾਲਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 3,688 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ’ਚ ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰੋ…। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ‘ਤਾਰੀਖ਼-ਪੇ-ਤਾਰੀਖ਼’ ਅਦਾਲਤ ਬਣ ਜਾਵੇ।’’ ‘ਤਾਰੀਖ਼-ਪੇ-ਤਾਰੀਖ਼’ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਦਾਮਿਨੀ’ ’ਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਲੋਕਪਿ੍ਰਯ ਡਾਇਲਾਗ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਇਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ.ਏ.ਓ.ਆਰ.ਏ. (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟਸ-ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਤਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Related posts

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ: ਘਰਾਂ ‘ਤੇ 30 ਲੱਖ ਸੋਲਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ

admin

ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

admin

ਆਈਫੋਨ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦ ਬਣਿਆ

admin