ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ‘ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ’ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਵੀ.ਐਨ. ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
