ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੱਜ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ’ਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਡੂਬਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਰਮਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,’’ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 213 ਅਣਅਧੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ/ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,’’ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ (5 ਫਰਵਰੀ 2024) ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕ ਕੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧੀਕ੍ਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ (ਇਲਾਕਿਆਂ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ।’’
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
