ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਵਤ ‘ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮਧਮ ਵਾਪਾਰ, ਨਿਖਿਧ ਚੱਕਰੀ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 114 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ‘ਤੇ 1962 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਆਲੂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।