ਜੰਗ-ਗ੍ਰਸਤ ਸੁਡਾਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਜਿਨੇਵਾ – ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸਮਰਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ “ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੋਰਸ” ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੱਤਿਆ, ਤੋੜ-ਭੰਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਮੇਤ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਇੱਕ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਰੈਪਿਡ ਸਪੋਰਟ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਜਿਨਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਚੰਦੇ ਓਥਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਸੂਡਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।” ਟੀਮ ਨੂੰ 47 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਫੂਰ ’ਚ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ੀਰਕ ਦਿਓ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੜਾਈ ਰੁਕੇਗੀ।’