ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ 2 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦੇਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ, ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 450/ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਨਿਸਰ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ,ਜਗਰਾਉ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਗੁਰੂਹਸਾਹਾਏ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਖਜਾਨਚੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁੰਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1121 ਤੇ 1885 ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ 6000/ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 1509 ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ 5000/ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਟਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਬੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖਾਦ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਖਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਛਿੱਲ ਲਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਨਾਲ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਡੀਏਪੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਨਿਸਰ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 450/ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ’ਚ ਨਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬੰਨੇਮੱਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹਿੰਸਰਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਡੇ ਰੋਡੇ, ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਔਰਤ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।