ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗਏ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਰਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ. ਬਰਾਮਦ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਹੁਣ ਖੁੱਲਣਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।