ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਗਾਜ, ਡਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ

ਵਿਨੀਪੈਗ – ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਂਪਲਾਇਰਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਮੇ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਆਏ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸਬੰਧ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਆਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦੇਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਸੱਦਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪਰ 2018 ਤੱਕ 1,200 ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਉੱਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੌਮ ਹੋਮੈਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੇਫ਼ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ।