ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ !

ਵਾਸਿੰਗਟਨ – ਅਰਬਪਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਜੀਈ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2.1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਖ਼ਰਚ ’ਚ ਕਈ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਸਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਡਾਲਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਸੂਚੀ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 48.6 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਮੋਲਦੋਵਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 2.2 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2.1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੋਸਟ ’ਚ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 2.9 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੰਡ, ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 1.9 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜ਼ੰਬੀਕ ’ਚ ਵਾਲੰਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੁਰਸ਼ ਖ਼ਤਨਾ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ, ਕੰਬੋਡੀਆ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 23 ਲੱਖ ਡਾਲਰ, ਪਰਾਗ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ 3.20 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ, ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ ’ਚ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 1.4 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 4.7 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।