ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਂਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਯੂਨਿਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।