ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਦਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਵੰਡ ਅਧੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਜਾਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਾਤੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ – ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 1931 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ – ‘ਜਾਤ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ’। ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸੀ। 1951 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਦੀ ਹਰ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ST) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਾਤੀਆਂ ‘ਅਦਿੱਖ’ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਸਕੀਮਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਝਿਜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕਿਸ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਦੀ ਆਬਾਦੀ 40-50% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਨਿਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ’ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਓਬੀਸੀ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈ? ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ – “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ।” ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਗੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ‘ਪਿਛਲਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ” ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ – ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2011 ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ (SECC) ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? 2011 ਦਾ SECC ਡੇਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਾਤ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਜਾਤ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ – ਫਿਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ – ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਹੈ – ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?