ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਰਵੀਸ਼ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੱਲਾਸਾਂਦਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਰਸੀਕੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।