ਮਾਨਸਾ – ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਬੁਰਜ ਹਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ, ਰਿਟਾਇਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੱਪੀਆਣਾ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨਬੀਬੜੀਆਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਢੋਅ ਢੁਆਈ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਛੂਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮੂਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਜੋ ਕਿ ਅਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖੁੱਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋਡ ਵਧਾਉਂਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ 7600 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲਵੇ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲੰਿਗ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।