Articles Punjab

32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ !

ਐਨਆਰਆਈ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ 32 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਸਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨਮੋਲ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮੁੱਛਲ (ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ) ਨੂੰ 18 ਅਪਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਸਆਈ ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਪਗ 2:00 ਵਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਖਿਆਲਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਿਲਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 22 ਅਪਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਪੋਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਨ।”

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।

Related posts

If Division Is What You’re About, Division Is What You’ll Get

admin

Study Finds Dementia Patients Less Likely to Be Referred to Allied Health by GPs

admin

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਦਰਆਿਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

admin