ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 31 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 165 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
CAQM ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 165 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 97 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 89 ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 4.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 68 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ 47, ਪਟਿਆਲਾ 11 ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 6 ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, 32 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, 32 ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 32 ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ, 47 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 13 ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਦੇ ਤਹਿਤ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 55 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ “ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ” ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਡਲ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 67 ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 31.72 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 19.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।