ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ IDBI ਬੈਂਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (IBC) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (CPSEs) ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। IDBI ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ CPSEs ਦਾ ਫ੍ਰੀ-ਫਲੋਟ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਉੱਚੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ FY2027 ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫੁਟਕਲ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 33,837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 2026-27 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੇ 55.6% ਤੱਕ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ 56.1% (ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ) ਸੀ।