ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੋਕਲਾਮ, ਚੀਨੀ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਰਿਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਚੀਨ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਪੀਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਜੀ, ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਨਰਲ ਐਮਐਮ ਨਰਵਾਣੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ?
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਨਰਲ ਐਮਐਮ ਨਰਵਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੌਜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਨਰਲ ਵੀਪੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ: ਫਰਾਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਵਿਕਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੇਜ ਐਂਡ ਕਨਵੀਕਸ਼ਨ: ਐਨ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਐਮਐਮ ਨਰਵਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਫੋਰ ਸਟਾਰਸ ਆਫ ਡੈਸਟੀਨੀ” ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੈਂਗੁਇਨ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 1954 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ, ਪੱਤਰ, ਲੇਖ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ, ਸੇਵਾ ਵਿਸ਼ੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਸੇਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”
ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਜਾਂ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ 1972 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਡੀਓਪੀਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।