ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਤੇ ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਿਲੀ ਚਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ‘ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ’ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਆਚਰਣ) ਨਿਯਮਾਂ, 1968 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲੀ ਚਾਹਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ, ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।