ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਕੋਣ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਿੰਗ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ (ਅੰਗਾਂ) ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਜਿਟਲ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਜਿਟਲ ਬੇਅਦਬੀ’ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ, ਮੀਮਜ਼ ਅਤੇ ਵਟ੍ਹਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।