ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਧਰਮ (ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬੀਐਨਐਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।