ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਖਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ “ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼” ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।