ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਮ-ਸਟੇਅ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਹੋਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਲੈਟਸ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਸਟੇਟ ਨਿਯਮ 2007 ਦੇ ਨਿਯਮ 9(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੀ ਐਂਡ ਬੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੁਣ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੀ ਐਂਡ ਬੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਸਟੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ’ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਮਸਟੇ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਲਈ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।