‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋੱਈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਤੇ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 89 ਸਿੱਖ ਅਤੇ 28 ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸੀਲ Ḕਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਭਵਨ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਸਧਾਰੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ 38 ਵਿਧਾਇਕ Ḕਪਤਿਤ’ ਸਿੱਖ ਹਨ। Ḕਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026′ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ Ḕਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026′ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਰਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ।’
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਬੀੜ’ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਰੂਪ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣ।
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਮਈ ਮਹੀਨੇ) ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਦਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।”
‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ (30 ਦਿਨ) ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ, “ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ Ḕਗਲਤ ਗਾਈਡ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।” ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਤੇ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸੁਲਝਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਡਰ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ।” ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ।