ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ-ਅਧਾਰਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਲਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 360 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ 2029 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 850 ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।