ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਆਮ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਈ-ਸ਼ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ਼ਐੱਮæਐੱਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 32 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ 37 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਰਕਮ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ, “ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”