ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਈਨੇਸ਼ਨਸ ਅਮੈਂਡਮੇਂਨਟ ਬਿੱਲ 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਵੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਂਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਂਐਨਟੀਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗੈਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਐਸਟੀਐਫ ਅਤੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਕੁਰਟਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।