LGNSW ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਅਰ ਡਾਰਸੀ ਬਰਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਇਹ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੌਂਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪੈਕਟ ਤਹਿਤ:
- Roads to Recovery ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੜਕ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।
- ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਰਿਹਾਇਸ਼, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।ਮੇਅਰ ਬਰਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ, “LGNSW ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਉਜਲਾ ਭਵਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਕੇ।”