ਮੈਲਬੌਰਨ – ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸਟੀਵਨ ਮੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਆਨ ਐਲ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਂਗਸ ਟੇਲਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਮੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਅਫ਼ਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।