ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (CBG) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 23,731 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੋਬਰਧਨ (GOBARdhan) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਣੇਗੀ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ
ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੋਬਰ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
2035-36 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2035-36 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਬਾਇਓ-ਇਕਾਨਮੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹਾਇਤਾ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ, ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਇਓਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਲਿਆਏਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਯਕੀਨੀ
ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। CNG ਅਤੇ PNG ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਗੈਸ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ:
- 2026-27: 3 ਫ਼ੀਸਦੀ
- 2027-28: 4 ਫ਼ੀਸਦੀ
- 2028-29 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: 5 ਫ਼ੀਸਦੀ
- ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ
ਯੋਗ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। MSME ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ ਵੀ ਬਣੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਬਣਨਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।