ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ‘ਆਸ਼ਨ ਬਾਬਾ’ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 23 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਵਰਗ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਸੁਧਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
- ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣ।
- ਅਪਾਹਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਬਉੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।