ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
‘ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ?’
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦ ਹਿੰਦੂ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਲੇਟ ਗਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੇਖਾਂ ਵਾਲੇ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ’
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਬੇਰਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਦੂਜੀ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
‘ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।