ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ News Bargaining Incentive (NBI) Scheme Bill ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ

ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਨੇਟਰ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NBI ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਹੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ News Media Bargaining Code ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੋਡ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਿੰਗ ਘਟਣ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।

ਕੇਵਿਨ ਹੋਗਨ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ

ਸ਼ੈਡੋ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰਰ ਕੇਵਿਨ ਹੋਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਬਿੱਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੋਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ advertising revenue ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਹੋਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਭ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ

ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ Treasury ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗੀ। ਹੋਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣ।

ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਚ ਇੰਜਣਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ NBI ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ।
• ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।
• ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣ।

ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਰੁਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ NBI ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।